पुणेकरांचे लसीकरण जलदगतीने करण्यासाठी 353 नाही तर 302 घ्यायचीही तयारी - आबा बागुल -

पुणेकरांचे लसीकरण जलदगतीने करण्यासाठी 353 नाही तर 302 घ्यायचीही तयारी – आबा बागुल

पुणेकरांचे लसीकरण जलदगतीने करण्यासाठी 353 नाही तर 302 घ्यायचीही तयारी – आबा बागुल

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये नागरिकांना जलदगतीने लसीकरण व्हावे यासाठी महानगरपालिकेच्या दवाखाण्याबरोबरच पालिकेच्या शाळांमध्येही लसीकरण केंद्र सुरू केले आहेत. परंतु या लसीकरण केंद्रात लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य केल्यास त्यांच्यावर कलम 353 नुसार कारवाई करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले असून ही बाब अत्यंत चुकीची व दुर्दैवी असून पुणेकारांना जलदगतीने लसीकरण होण्यासाठी व कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 353 नाही 302 कलमाचा वापर केला तरी लोकप्रतिनिधी मागे हटणार नसून नागरिकांना सहकार्य व मदत करत राहतील असे पुणे महानगरपालिकेतील काँग्रेस पक्षाचे गटनेते आबा बागुल यांनी सांगितले

बागूल म्हणाले की, 23 मार्च 2020 रोजी कोरोनामुळे देशात लॉकडाउन करण्यात आले. तेंव्हापासून आजपर्यंत कोरोनाशी दोन हात करण्यासाठी लोकप्रतिधींना प्रशासनाने आव्हान केले व लोकप्रतिनिधी प्रत्येक वेळी त्यांच्या मागे ठाम उभे राहिले. लोकप्रतिनिधींच्या मदतीनेच देशभरात कोरोनाशी प्रशासन लढा देऊ शकले. हे सत्य नाकारता येणार नाही. आज आपण पाहत असाल की शौचालयापासून ते गॅस सिलेंडेर पर्यंत सगळीकडे फोटो लावून जाहिरात केली जाते. हे सर्व जनतेच्या पैशातून केले जाते कोणी खिशातून पैसे घालून करत नाही. परंतु त्यावेळी प्रशासन जागे झाले नाही. तर पुण्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या दडपणाखाली महापालिका आयुक्तांनी नागरिकांना लसीकरण करण्यासाठी मदतीला येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर 353 कलमानुसार गुन्हे दाखल करा अशी भूमिका घेणे हे चुकीचे आहे.

पुण्याचे पालकमंत्री मा.अजितदादा पवार यांच्याकडे पुण्यातील काही प्रतिनिधी हे स्वतः पक्षाची जाहिरात करत आहेत. व लसीची वाईल घरी नेऊन संबंधातील लोकांना देत आहेत. याबद्दल तक्रार केली होती. लोकप्रतिनिधीनी लसीकरण करण्यामध्ये हस्तक्षेप करतात अशी कुठेही तक्रार केली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांचे शहरात 100 नगरसेवक असून ते करतील किंवा नाही हा विषय गौण आहे. त्यापेक्षा पुणेकरांना लसीकरण करणं हे प्रत्येकाचे प्रथम कर्तव्य आहे. आणि त्यामुळेच कालपर्यंत शहरात साडे नऊ लाख लसीकरण झाले आहे. पुणे शहरात काल 7500 लस आल्या असताना एक हजार लस देखील प्रशासन नागरिकांना देऊ शकले नाही. नागरिक व प्रशासनातील दुवा लोकप्रतिनिधी असतो व प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचे काम तो करत असतो त्यामुळे त्याचा सहभाग शासकीय प्रत्येक कामात मोलाचा आणि नागरिकांच्या दृष्टीने महत्वाचा असतो जर सर्व कारभार प्रशासनाने आपल्या हाती घेतला व लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल केले तर हे संविधान विरोधी कृत्य असेल हा आदेश आयुक्तांनी मागे घ्यावा अन्यथा 353 च काय तर पुण्यातील नागरिकांसाठी सर्व लोकप्रतिनिधी 302 नुसार कारवाईला समोर जातील असे आबा बागुल म्हणाले.

शहरात लवकरात लवकर लसीकरण करणे, कोरोनामुक्त करणे ही प्रशासनाबरोबरच लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे. या भावनेतून लोकप्रतिनिधी त्यांच्या सहभाग देत असतात. लसीकरण केल्याने नागरिक निवडून देतात हाही समज प्रशासनाने मनातून काडून टाकावा. लोकप्रतिनिधी जनतेच्या हितासाठी रात्रंदिवस कामे करत असतात आणि ते करत राहतील याची प्रशासनाने नोंद घ्यावी. असे आबा बागुल म्हणाले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *