जैव-उत्तेजक उद्योगाच्या नोंदणीसाठी एकत्रित डेटाला परवानगी द्यावी : एआयएमची मागणी -

जैव-उत्तेजक उद्योगाच्या नोंदणीसाठी एकत्रित डेटाला परवानगी द्यावी : एआयएमची मागणी

जैव-उत्तेजक उद्योगाच्या नोंदणीसाठी एकत्रित डेटाला परवानगी द्यावी : एआयएमची मागणी

नवी दिल्ली, २५ एप्रिल २०२२ : सरकारने घेतलेल्या खत नियंत्रण आदेशामध्ये जैव-उत्तेजकांच्या (बायो- स्टिम्युलंट) समावेशाचे ऍग्रो इनपुट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एआयएम) स्वागत केले आहे. मात्र सरकारने एमएसएमईंना नोंदणी प्रक्रियेसाठी आणि त्यांचा व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी जमा केलेला संग्रहित डेटा सबमिट करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे.

२०१९ साली जारी केलेल्या अधिसूचनेने जैव-उत्तेजकांना खत नियंत्रण आदेश (एफसीओ) १९८५ च्या कक्षेत आणले होते. असोसिएशनकडे असलेला डेटा प्रत्येक वैयक्तिक उत्पादकाला स्रोत म्हणून वापरणे किंवा त्याचा संदर्भ घेणे कठीण आणि अव्यवहार्य असल्याची बाब एआयएमने निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे एकत्रित डेटा (पुल डेटा) लहान उत्पादकांना त्यांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी इच्छा एआयएमने व्यक्त केली आहे.

एआयएम ही पुण्यातील असोसिएशन असून २०१० साली तिची स्थापन झाली. असोसिएशनचे सुमारे ३०० सदस्य असून ८ प्रमुख जैव-उत्तेजकांचा डेटा असोसिएशनकडे आहे. देशभरात असोसिएशनचे कामकाज चालते.

मार्गदर्शक तत्त्वांनी या क्षेत्रातील नवनिर्मितीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तसेच उद्योगाला अनुकूल आणि लेबल क्लेम (फार्मास्युटिकल्स साठवताना आणि वाहतूक करताना नियंत्रणांचे पालन करण्याचे निर्देश) आधारित उत्पादनांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तसे झाल्यास शेतकर्यांाचे उत्पन्न दुप्पट होईल आणि त्यांना समृद्ध करता येईल, असा विश्वास एआयएमने व्यक्त केला आहे.

अधिसूचनेनुसार अनुसूची पाचमध्ये जैव-उत्तेजकांचा समावेश करण्यासाठी आवश्यक असलेला सर्व आवश्यक डेटा असोसिएशनकडे आहे. एआयएमने सरकारी अधिकाऱ्यांना हा एकत्रित डेटा स्वीकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. जेणेकरून लहान ते मध्यम उद्योगांना या डेटाचा वापर करता येईल आणि त्यांच्या व्यवसायाची शक्यता वाढेल.

उद्योगासाठीच्या डेटा निर्मितीची प्रति उत्पादन किंमत सुमारे ३० लाख रुपये आहे. ही रक्कम एमएसएमईसाठी परवडणारी नाही. कृषी रसायनांच्या नोंदणीमध्ये एकत्रित डेटा ही संकल्पना नाही. त्यामळे जैव-उत्तेजकांच्या बाबतीत ही पद्धती स्वीकारली पाहिजे. तसे झाल्यास एआयएमच्या ३०० विभिन्न सदस्यांना त्यांचे व्यवसाय चालू ठेवण्यास आणखी पाठबळ मिळेल. एकत्रित डेटाच्या वापरामुळे कामात पुनरावृत्ती होणार नाही व वेळेची बचत होईल. तसेच ऊर्जा आणि राष्ट्रीय संपत्तीची बचत होण्यास मदत होईल.

या प्रस्तावाबाबत एआयएम अध्यक्ष राजकुमार धुरगुडे यांनी म्हणाले की, आम्ही एफसीओ १९८५ च्या कक्षेत असलेले जैव-उत्तेजक नवीन जैव-उत्तेजक अधिसूचनेचे स्वागत करतो. या निर्णयामुळे जैव-उत्तेजकांना ‘नोंदणीकृत कृषी इनपुट’ चा दर्जा मिळेल आणि खऱ्या उत्पादकांना त्यांचा व्यवसाय अभिमानाने आणि प्रामाणिकपणाने पार पाडण्यासाठी त्याचा मोठा फायदा होईल,”

असोसिएशनच्या प्रमुख मागण्या –

  • २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी तात्पुरती नोंदणी प्रमाणपत्र (फॉर्म जी ३) संपणार असेल्यांच्या वैधता कालावधी किमान एका वर्षाने वाढवावा
  • यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ०.०१ पीपीएम मर्यादा साधनांच्या दूषिततेमुळे तसेच उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या दूषिततेमुळे शोधली जाऊ शकते.
  • कीटकनाशक १-५ पीपीएम असले तरीही ते कोणत्याही कीटकांना इजा करू शकत नाही. त्यामुळे कीटकनाशक कायद्यांतर्गत भविष्यातील खटल्यांशिवाय इतर कोणत्याही उद्देशाने ते पूर्ण होत नाहीत.
  • कच्चा माल म्हणून बायोस्टिम्युलंट्सच्या आयातीचे धोरण तातडीने ठरवावे.
  • बायो-उत्तेजकांच्या नोंदणी प्रक्रियेतून आयातदारांना सूट देण्यात यावी

Leave a Reply

Your email address will not be published.